नापी निर्देशिका २०८१• नापी विभाग तथा कानुनी निर्देशिका

जग्गा नाप जाँच तथा नक्सा स्रेस्ता अद्यावधिक सम्बन्धी निर्देशिका, २०८१: विस्तृत परिच्छेदगत सारांश र सरोकारवाला मार्गदर्शन

BR Bhatta
BR Bhattaनापी तथा भू-सूचना प्रणाली विशेषज्ञ
२०८१ कात्तिक१२ मिनेट पढाइ

सारांश (Summary): नापी विभागद्वारा जारी १६ परिच्छेद, ५२ दफा र ३२ अनुसूचीयुक्त 'जग्गा नाप जाँच तथा नक्सा स्रेस्ता अद्यावधिक सम्बन्धी निर्देशिका, २०८१' को विस्तृत परिच्छेदगत सारांश, कित्ताकाट र टायल चेकका नयाँ नियम, ५ सुनौला नियम, तुलनात्मक तालिका र १२ आधिकारिक प्रश्नोत्तरहरू (FAQ)।

नेपाली अडियो गाथा (Listen in Audio)AI Voice

पढ्न समय छैन? यो लेख सम्पूर्ण नेपालीमा सुन्नुहोस्

यो उपयोगी जानकारी साथीभाइसँग सेयर गर्नुहोस्:
विषयसूची (Table of Contents)

१. पृष्ठभूमि, कानुनी आधार तथा निर्देशिकाको संरचना

नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गतको नापी विभागले जग्गा (नाप जाँच) नियमावली, २०५८ को नियम ३६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी 'जग्गा नाप जाँच तथा नक्सा स्रेस्ता अद्यावधिक सम्बन्धी निर्देशिका, २०८१' जारी गरेको छ। यो निर्देशिका लागू भएसँगै साविकमा प्रचलित 'जग्गा नाप जाँच तथा नक्सा स्रेस्ता अद्यावधिक सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३' पूर्ण रूपमा खारेज गरिएको छ (दफा ५२)। साविक निर्देशिका बमोजिम भइसकेका काम-कारबाहीहरू यसै निर्देशिका बमोजिम भए सरह मानिने कानुनी व्यवस्था छ। निर्देशिकाको कुल संरचनामा १६ परिच्छेद, ५२ दफा र ३२ वटा अनुसूचीहरू समावेश गरिएका छन्। यसको मुख्य उद्देश्य नाप नक्सा कार्यलाई आधुनिक प्रविधि (NELIS, Mero Kitta) सँग पूर्ण रूपमा आबद्ध गर्ने, कित्ताकाट, कित्ता एकीकरण, टायल चेक, नक्सा सुधार र फिल्ड रेखाङ्कनमा एकरूपता ल्याउने, गाउँब्लक र छुट जग्गा दर्तालाई पारदर्शी बनाउने तथा कर्मचारीको तजबिजी अधिकार हटाई सार्वजनिक जग्गाको पूर्ण संरक्षण सुनिश्चित गर्नु हो।
साविक निर्देशिका, २०७३ पूर्ण खारेज:

निर्देशिकाको दफा ५२ अनुसार २०७३ सालको निर्देशिका खारेज भएको छ। अब देशभरका सम्पूर्ण नापी कार्यालय र नापी टोलीहरूले यही २०८१ को नयाँ निर्देशिका अनिवार्य पालना गर्नुपर्नेछ।

२. प्रारम्भिक तथा महत्त्वपूर्ण परिभाषाहरू (परिच्छेद १, दफा १ र २)

निर्देशिकाको परिच्छेद १ मा नापी र जग्गा प्रशासनसँग जोडिएका आधारभूत प्राविधिक पदावलीहरूलाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरिएको छ: • SOP (Standard Operating Procedure): नापी विभागबाट स्वीकृत नाप नक्सा सम्बन्धी मानक सञ्चालन कार्यविधि। • कित्ता (Parcel): कुनै एक व्यक्तिको हक, स्वामित्व र भोगभित्र रहेको, चारकिल्ला स्पष्ट छुट्टिएको र छुट्टै कित्ता नम्बर दिइएको जग्गाको अंश। • कित्ताकाट (Sub-division): प्रचलित कानुन बमोजिम कुनै कित्ता जग्गालाई दुई वा दुईभन्दा बढी कित्तामा विभाजन गर्ने कार्य। • कित्ता एकीकरण (Amalgamation): एउटै जग्गाधनीको स्वामित्व र भोगमा रहेका जोडिएका दुई वा बढी कित्ताहरूलाई मिलाएर एउटै कित्ता कायम गर्ने कार्य। • टायल चेक (Tile Check): नक्सामा रहेको कित्ताको क्षेत्रफल र स्रेस्ता (फिल्डबुक/लालपुर्जा) मा उल्लिखित क्षेत्रफलबीच प्राविधिक हिसाबले तुलना र परीक्षण गरी एकरूपता यकिन गर्ने कार्य। • छुट जग्गा (Unregistered/Omitted Land): साविक नापी हुँदा दर्ता प्रमाण भएर पनि नापी हुन छुट भएको वा नापी भई फिल्डबुकमा नाम उल्लेख भएको तर लालपुर्जा बन्न छुट भएको जग्गा। • फिल्ड रेखाङ्कन (Demarcation): नक्सा र स्रेस्ताका आधारमा जमिनको वास्तविक धरातलमा पुगी कित्ताको सिमाना र कुनाहरू यकिन गरी देखाइदिने कार्य। • पुनः नाप जाँच (Re-survey): साविक नाप नक्सा धरातलसँग नमिल्ने भएमा वा पुराना नक्सा नष्ट भएमा नयाँ प्रविधिबाट पुनः गरिने सम्पूर्ण नाप जाँच कार्य।
सिफारिस गरिएका डिजिटल साधनहरू (Free Practical Tools)

यो विषयसँग सम्बन्धित उपयोगी अनलाइन उपकरणहरू

तपाईंको कामलाई सहज र समय बचत बनाउन यी निःशुल्क नेपाली टुल्सहरू प्रयोग गर्नुहोस्:

सबै २८+ उपकरणहरू
७५३ स्थानीय तह

नगरपालिका भवन निर्माण तथा सडक मापदण्ड (Bye-Laws)

काठमाडौँ, ललितपुर, पोखरा लगायतका नगरपालिकाहरूको सेटब्याक (Setback), FAR, बाटो चौडाइ र नक्सा पास नियम।

आफ्नो पालिकाको मापदण्ड हेर्नुहोस्खोल्नुहोस्
२०८१ दरभाउ

घर निर्माण लागत तथा सामग्री क्यालकुलेटर

तपाईंको क्षेत्रफल अनुसार इँटा, सिमेन्ट, बालुवा, डन्डी र कुल लेबर खर्चको तत्काल हिसाब निकाल्नुहोस्।

निर्माण लागत अनुमान गर्नुहोस्खोल्नुहोस्
आवासीय / कृषि

कित्ताकाट योग्यता परीक्षक (Kitta-Kat Eligibility)

नयाँ भू-उपयोग नियमावली अनुसार तपाईंको कित्ता कानुनी रूपमा टुक्राउन मिल्छ कि मिल्दैन जाँच्नुहोस्।

कित्ताकाट सम्भाव्यता परीक्षणखोल्नुहोस्

३. नियन्त्रण विन्दु, आधुनिक नापी प्रविधि तथा सूचना जारी (परिच्छेद २, ३ र ४)

परिच्छेद २, ३ र ४ (दफा ३ देखि ९) ले फिल्ड नाप जाँचका वैज्ञानिक विधिहरू निर्धारण गरेको छ: १. नियन्त्रण विन्दु (Control Points): राष्ट्रिय ग्रिड प्रणालीसँग आबद्ध हुने गरी पहिलो, दोस्रो, तेस्रो र चौथो तहका कन्ट्रोल पोइन्टहरू GNSS/DGPS प्रविधि प्रयोग गरी स्थापना गर्नुपर्नेछ (दफा ३-५)। २. आधुनिक नापी प्रणाली: अब नाप जाँच गर्दा परम्परागत प्लेन टेबलको सट्टा आधुनिक डिजिटल क्याडस्ट्रल (Digital Cadastral Survey), टोटल स्टेसन (Total Station) र जीआईएस विधिबाट नाप जाँच गरिनेछ। ३. ७ दिने पूर्व सूचना (दफा ९): कुनै पनि क्षेत्रमा नाप जाँच सुरु गर्नुभन्दा कम्तीमा ७ दिन अगावै सम्बन्धित स्थानीय तह, वडा कार्यालय र सार्वजनिक स्थानहरूमा अनिवार्य सूचना टाँस गर्नुपर्नेछ। ४. जग्गाधनीको दायित्व: सूचना प्रकाशित भएपछि आफ्नो जग्गाको सिमानामा स्वयं उपस्थित भई साँध-सिमाना देखाइदिनु जग्गाधनी तथा साँध-सँधियारको अनिवार्य दायित्व हुनेछ। ५. २१ दिने सार्वजनिक सूचना (दफा ९(१३)): दर्ता प्रमाण नभएका तर परम्परागत भोग रहेका स्वबासी, बेनिस्सा वा गाउँब्लक क्षेत्रमा हकदाबी र विरोधका लागि २१ दिनको म्याद दिई सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नुपर्नेछ।

४. जग्गा दर्ता कार्यविधि र ३ आधार विन्दुको नियम (परिच्छेद ५, दफा १० देखि १८)

जग्गा दर्ता गर्दा साविक नक्सा, फिल्डबुक र हालको वास्तविक भोग पूर्ण रूपमा भिडान हुनुपर्नेछ (दफा १०)। डिजिटल ट्रेस भिडान गर्दा कम्तीमा ३ वटा स्थायी नियन्त्रण विन्दु वा पहिचानयुक्त संरचना (Permanent Control Points / Identifiable Features) मिलेको हुनु अनिवार्य गरिएको छ। विवाद र संरक्षण सम्बन्धी प्रमुख व्यवस्थाहरू: • तेरो-मेरो विवाद (Disputed Land): दर्ताका क्रममा हक स्वामित्वमा विवाद भएमा सर्जमिन मुचुल्का गरी ३५ दिनभित्र अदालत जान म्याद दिइनेछ; अदालतमा मुद्दा चलेमा किनारा नलागेसम्म दर्ता रोक्का राखिनेछ। • ठाउँसरी भोग (दफा ११): साविक दर्ता भएको स्थानभन्दा फरक ठाउँमा भोग रहेको पाइएमा दुवै पक्षको लिखित सहमति, स्थानीय तहको सिफारिस र प्राविधिक जाँच बिना ठाउँसरी भोग दर्ता गर्न पूर्ण निषेध गरिएको छ। • एकल धर्को बाटो/कुलो (दफा १३): साविक नक्सामा एकल धर्को (Single Line) कोरिएको बाटो वा कुलो हाल धरातलमा प्रयोगमा रहेको भए सोही बमोजिम सरकारी/सार्वजनिक कायम गरिनेछ। यदि धरातलमा अस्तित्व नै नभएको र व्यक्तिको दर्ताभित्र परेको प्रमाणित भएमा स्थानीय तहको स्थलगत सिफारिस र सर्जमिन मुचुल्काका आधारमा मात्र निर्णय गरिनेछ।
सार्वजनिक जग्गा संरक्षणमा पूर्ण कडाइ (दफा १४):

नदी, खोला, वन, तालतलैया, गौचर, भीरपहरा, ऐतिहासिक/धार्मिक स्थल र सरकारी संरचना कुनै पनि हालतमा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न पूर्ण निषेध गरिएको छ।

५. छुट नापी तथा छुट जग्गा दर्ता सम्बन्धी व्यवस्था (परिच्छेद ६, दफा १९ देखि २२)

साविक नापी हुँदा दर्ता प्रमाण (तिरो तिरेको रसिद, साविक स्रेस्ता, ७ नम्बर फाँटवारी आदि) भएर पनि नापी टोली खटिँदा नाप नक्सा हुन छुट भएको जग्गालाई छुट जग्गाको रूपमा दर्ता गर्न सकिनेछ (दफा १९)। प्रक्रियागत चरणहरू: १. ३५ दिने सार्वजनिक सूचना (दफा १९(३)(छ)): हकदाबी र विरोधका लागि काठमाडौँ उपत्यकाको हकमा राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा र उपत्यका बाहिरको हकमा स्थानीय वा राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा अनिवार्य ३५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नुपर्नेछ। २. छुट जग्गा दर्ता सिफारिस समिति (दफा २०): जग्गा (नाप जाँच) नियमावली, २०५८ को नियम ११(१) बमोजिम गठित समितिले स्थलगत छानबिन, सर्जमिन मुचुल्का र मालपोतको अभिलेख भिडान गरी सिफारिस गरेपछि मात्र लालपुर्जा जारी हुनेछ।

६. स्रेस्ता तयारी, गाउँब्लक, पुनः नाप जाँच र हस्तान्तरण (परिच्छेद ७ देखि १०, दफा २३ देखि ३१)

• फिल्डबुक र प्लट रजिस्टर (दफा २३-२५): नापी सम्पन्न भएपछि प्रत्येक कित्ताको विस्तृत विवरण खुल्ने गरी आधुनिक सफ्टवेयरमार्फत डिजिटल फिल्डबुक र प्लट रजिस्टर तयार गर्नुपर्नेछ। • गाउँब्लक/नगरब्लक नापी (दफा २६-२८): साविकमा एकै ब्लकभित्र नापिएको बाक्लो बस्तीमा घर-घडेरीको छुट्टाछुट्टै कित्ताकाट गरी वास्तविक भोगचलनकर्ताको पहिचानसहित लालपुर्जा वितरण गरिनेछ। • पुनः नाप जाँच (दफा २९-३०): साविक नक्सा र धरातल बीच अत्यधिक भिन्नता देखिएमा नापी विभागको पूर्वस्वीकृति लिई सम्पूर्ण क्षेत्रको पुनः नाप जाँच गर्न सकिनेछ। • स्रेस्ता हस्तान्तरण (दफा ३१): नापी टोलीले नापी सम्पन्न भएपछि सम्पूर्ण नक्सा, फिल्डबुक र प्लट रजिस्टर नापी कार्यालयलाई र पुर्जा वितरणका लागि मालपोत कार्यालयलाई विधिवत् हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ।

७. कित्ताकाट सम्बन्धी नयाँ वैज्ञानिक नियम र कित्ता नम्बरिङ (परिच्छेद ११, दफा ३२ र ३३)

कित्ताकाट गर्दा भू-उपयोग ऐन, २०७६, भू-उपयोग नियमावली, २०७९ तथा सम्बन्धित स्थानीय तहको भू-उपयोग वर्गीकरण र मापदण्ड अनुसार मात्र कित्ताकाट गर्न पाइनेछ (दफा ३२)। निर्देशिकाको दफा ३२(२) ले कित्ता नम्बर कायम गर्ने स्पष्ट वैज्ञानिक नियम तोकेको छ:
कारोबारको प्रकृति / अवस्थापहिलो कित्ता नम्बर पाउने पक्षदोस्रो / अन्तिम कित्ता नम्बर पाउने पक्ष
सामान्य खरिद-बिक्रीक्रेता (Buyer): नयाँ पहिलो कित्ता नम्बर पाउँछ।विक्रेता (Seller): बाँकी जग्गालाई साविक वा पछिल्लो नयाँ नम्बर दिइन्छ।
बाटो छाडेर खरिद-बिक्री गर्दा१. बाटो (Road): पहिलो नयाँ नम्बर पाउँछ।२. क्रेता (Buyer): दोस्रो नम्बर पाउँछ। ३. विक्रेता (Seller): अन्तिम बाँकी नम्बर पाउँछ।
दोहोरो कित्ता नम्बर परेमा सच्याउने नियम (दफा ३२(४)):

एउटै नक्सामा दुईवटा कित्ताको एउटै नम्बर परेको देखिएमा, पछिल्लो समयमा दर्ता भएको वा कित्ताकाट भएको कित्तालाई सम्बन्धित सिटको चालु अन्तिम कित्ता नम्बरभन्दा पछिल्लो नयाँ नम्बर दिई सच्याउनुपर्नेछ।

८. टायल चेक (Tile Check) मा कडा प्रतिबन्ध र कित्ता एकीकरण (परिच्छेद १२, दफा ३४ देखि ३६)

टायल चेकका नाममा हुने अनियमितता र जग्गा थपघट रोक्न निर्देशिकाको दफा ३४ ले कडा कानुनी प्रतिबन्ध लगाएको छ: १. खरिद-बिक्री भइसकेका कित्तामा पूर्ण प्रतिबन्ध (दफा ३४(५)): साविक कित्ताबाट पटक-पटक कित्ताकाट भई बिक्री भइसकेका बीचका कित्ताहरूमा क्षेत्रफल थपघट हुने गरी टायल चेक गर्न पाइने छैन। २. अन्तिम बाँकी कित्तामा मात्र: साविक कित्ताकाट हुँदै जाँदा विक्रेताको नाममा बाँकी रहेको अन्तिम कित्ता (Remaining Last Parcel) मा मात्र धरातलीय भोग र नक्साको अवस्था हेरी टायल चेकबाट क्षेत्रफल यकिन गर्न सकिनेछ। ३. आयोग/समितिको जग्गामा पूर्ण निषेध: सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग, अव्यवस्थित बसोबासी वा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले वितरण गरेको जग्गामा टायल चेक गरी क्षेत्रफल थपघट गर्न पाइने छैन। कित्ता एकीकरण (Amalgamation) सम्बन्धी सर्तहरू (दफा ३५): एउटै जग्गाधनीको एकल स्वामित्वमा रहेका, एकापसमा जोडिएका र समान विरह भएका कित्ताहरू मात्र एकीकरण गर्न सकिनेछ। यदि कुनै कित्ता बैंक वा वित्तीय संस्थामा रोक्का रहेको भए सम्बन्धित संस्थाको लिखित सहमति अनिवार्य हुनेछ।
टायल चेकबाट जथाभावी जग्गा बढाउन पाइने छैन:

बीचका कित्ताहरू किनेका व्यक्तिहरूले टायल चेक गरेर लालपुर्जाको क्षेत्रफल बढाउन पाउने छैनन्। केवल अन्तिम बाँकी कित्तामा मात्र प्राविधिक जाँच सीमित गरिएको छ।

९. फिल्ड रेखाङ्कन र नक्सा सुधार कार्यविधि (परिच्छेद १३ र १४, दफा ३७ देखि ४७)

• फिल्ड रेखाङ्कन (दफा ३७-४३): जग्गाधनीले तोकिएको सरकारी दस्तुर तिरी अनुसूची बमोजिम नापी कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ। रेखाङ्कन हुने दिनभन्दा अगावै चारकिल्लाका साँध-सँधियारहरूलाई अनिवार्य जानकारी गराउनुपर्नेछ। अमिन/सर्भेयरले सिट नक्सा, कन्ट्रोल पोइन्ट र फिल्डबुकका आधारमा आधुनिक उपकरण (Total Station/GNSS वा फिता) प्रयोग गरी जमिनमा किला गाडेर सिमाना देखाइदिने र रोहबरमा मुचुल्का तयार गर्नेछन्। • नक्सा सुधार (दफा ४४-४७): साविक नापी वा कित्ताकाट गर्दा प्राविधिक कारणले नक्सामा गलत रेखा कोरिएको, मसी भर्दा त्रुटि भएको वा स्रेस्तामा क्षेत्रफल ठीक भएर नक्सामा आकार फरक परेको अवस्थामा मात्र नक्सा सुधार हुनेछ। मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ८क को उपदफा (२) बमोजिम स्थलगत सर्जमिन मुचुल्का, सँधियारको सहमति र प्राविधिक विश्लेषण गरी नापी अधिकृतले निर्णय गर्नेछन्। नक्सा सुधार गर्दा सरकारी, सार्वजनिक वा सँधियारको जग्गा मिच्न पूर्ण प्रतिबन्ध छ।

१०. NELIS, मेरो कित्ता र घरबाटो प्रमाणित नगर्ने व्यवस्था (परिच्छेद १५ र १६, दफा ४८ देखि ५२)

• राष्ट्रिय भू-सूचना प्रणाली (NELIS) र मेरो कित्ता (दफा ४८-४९): नापी कार्यालयका सम्पूर्ण नक्सा र स्रेस्ताहरूलाई NELIS मा अनिवार्य प्रविष्ट गरिनुपर्नेछ। नागरिकले घरमै बसेर अनलाइनबाटै नक्सा ट्रेस, फिल्डबुक उतार लिन र राजस्व भुक्तानी गर्न सक्नेछन्। • प्राविधिक अडिट (दफा ५१): नापी विभाग र प्रदेश नापी निर्देशनालयले कार्यालयहरूको नियमित प्राविधिक अडिट गर्नेछन्।
सचेतना: नापीले घरबाटो प्रमाणित नगर्ने स्पष्ट व्यवस्था (दफा ५०(५)):

बैंक, वित्तीय संस्था वा व्यक्तिको प्रयोजनका लागि नापी कार्यालयबाट "घरबाटो प्रमाणित" गरिने छैन। यो अधिकार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम सम्बन्धित स्थानीय तह (वडा कार्यालय) को मात्र हुनेछ।

११. सरोकारवाला लक्षित विशेष मार्गदर्शन तथा ५ सुनौला नियम

क. सर्वसाधारण जग्गाधनीका लागि जान्नैपर्ने ५ सुनौला नियमहरू: १. कित्ताकाट गर्दा कित्ता नम्बरको नियम: जग्गा बेच्दा किन्ने मान्छेले पहिलो नयाँ नम्बर पाउँछ, तपाईंको बाँकी जग्गा साविक वा पछिल्लो नम्बरमा रहन्छ। बाटो छाडेको भए सबैभन्दा पहिलो नम्बर बाटोले पाउँछ। २. टायल चेकबाट जग्गा बढ्दैन: खरिद-बिक्री भएर अरूको नाममा गइसकेका कित्तामा टायल चेक गरेर क्षेत्रफल बढाउन मिल्दैन। अन्तिममा बाँकी रहेको कित्तामा मात्र प्राविधिक जाँच हुन्छ। ३. घरबाटो सिफारिसका लागि नापी नधाउनुहोस्: बैंक प्रयोजनको घरबाटो प्रमाणित नापीले गर्दैन, यो सिधै आफ्नो वडा कार्यालयबाट लिनुपर्छ। ४. समयसीमामा सचेत रहनुहोस्: नयाँ नापी सुरु हुँदा ७ दिन, गाउँब्लक/बेनिस्सा दर्तामा २१ दिन, र छुट जग्गा दर्तामा ३५ दिनको म्यादभित्र दाबी विरोध गरिसक्नुपर्छ। ५. डिजिटल सुविधा प्रयोग गर्नुहोस्: 'मेरो कित्ता' (Mero Kitta) पोर्टलबाट घरमै बसेर डिजिटल नक्सा ट्रेस र फिल्डबुक उतार लिन सकिन्छ। ख. लोकसेवा आयोगका परीक्षार्थीका लागि मुख्य कानुनी दफा र समयसीमा तालिका:
प्रक्रिया / व्यवस्थाम्याद / समयसीमानिर्देशिकाको दफा / ऐन
फिल्ड नाप जाँच पूर्व सार्वजनिक सूचना७ दिनदफा ९ (१)
गाउँब्लक / बेनिस्सा / स्वबासी दर्ता सूचना२१ दिनदफा ९ (१३)
छुट जग्गा दर्ता दाबी विरोध सूचना३५ दिन (दैनिक पत्रिका)दफा १९ (३)(छ)
तेरो-मेरो विवादमा अदालत जाने म्याद३५ दिन (म्याद तामेली मितिले)जग्गा (नाप जाँच) ऐन र निर्देशिका

१२. साविक निर्देशिका २०७३ र हालको निर्देशिका २०८१ बीच तुलना

साविक निर्देशिका, २०७३ र नयाँ निर्देशिका, २०८१ बीचका मुख्य फरकहरू निम्न तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ:
क्षेत्र / विषयसाविक निर्देशिका, २०७३हालको निर्देशिका, २०८१
कित्ता नम्बरिङकर्मचारीको तजबिजमा भर पर्ने, बाटो र क्रेताको स्पष्ट प्राथमिकता नभएको।दफा ३२(२): बाटो, क्रेता र विक्रेताको कित्ता नम्बर पाउने क्रम स्पष्ट र वैज्ञानिक बनाइएको।
टायल चेकजथाभावी टायल चेक गरी क्षेत्रफल थपघट हुने र जग्गा मिचिने जोखिम।दफा ३४: खरिद-बिक्री भइसकेको कित्ता र आयोगको जग्गामा पूर्ण रोक; अन्तिम कित्तामा मात्र।
घरबाटो प्रमाणितनापीबाट समेत सिफारिस हुँदा दोहोरोपन र क्षेत्राधिकार विवाद।दफा ५०(५): नापीबाट पूर्ण रूपमा निषेध; स्थानीय तहको मात्र अधिकार क्षेत्र।
डिजिटल प्रणालीकागजी नक्सा र पुरानो ट्रेसमा अत्यधिक निर्भरता।दफा ४८-४९: राष्ट्रिय भू-सूचना प्रणाली (NELIS) र 'मेरो कित्ता' अनलाइन अनिवार्य।

बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू (Frequently Asked Questions)

Q: निर्देशिका, २०८१ अनुसार कित्ताकाट गर्दा कित्ता नम्बर कसरी कायम गरिन्छ?

दफा ३२(२) अनुसार सामान्य खरिद-बिक्रीमा किन्ने व्यक्ति (क्रेता) लाई नयाँ पहिलो कित्ता नम्बर दिइन्छ र विक्रेताको बाँकी जग्गालाई साविक वा पछिल्लो नयाँ नम्बर दिइन्छ। यदि बाटो छाडेर कित्ताकाट गरिएको छ भने पहिलो नयाँ नम्बर बाटोलाई, दोस्रो नम्बर क्रेतालाई र अन्तिम बाँकी नम्बर विक्रेतालाई कायम गरिन्छ।

Q: टायल चेक (Tile Check) कुन-कुन अवस्थामा गर्न मिल्छ र कुनमा मिल्दैन?

दफा ३४ अनुसार साविक कित्ताबाट पटक-पटक कित्ताकाट हुँदै जाँदा विक्रेताको नाममा बाँकी रहेको अन्तिम कित्ता (Remaining Last Parcel) मा मात्र टायल चेक गर्न मिल्छ। खरिद-बिक्री भई अरूको नाममा गइसकेका कित्तामा र सुकुम्बासी/अव्यवस्थित बसोबासी आयोगले बाँडेको जग्गामा टायल चेक गरी क्षेत्रफल थपघट गर्न पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ।

Q: छुट जग्गा दर्ता गर्ने कानुनी प्रक्रिया र म्याद के हो?

दफा १९ र २० अनुसार साविकमा दर्ता प्रमाण भएर पनि नापीमा छुट भएको जग्गाका लागि नापी कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्छ। निवेदन परेपछि उपत्यकामा राष्ट्रिय दैनिक र बाहिर स्थानीय/राष्ट्रिय दैनिकमा ३५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरिन्छ। जग्गा (नाप जाँच) नियमावली, २०५८ को नियम ११(१) को समितिले सिफारिस गरेपछि मालपोतबाट लालपुर्जा जारी हुन्छ।

Q: नापी नक्सामा भएको प्राविधिक त्रुटि (नक्सा सुधार) कसरी सच्याइन्छ?

दफा ४४-४७ अनुसार साविक नापी वा कित्ताकाट गर्दा प्राविधिक कारणले नक्सामा गलत रेखा कोरिएको वा स्रेस्तामा क्षेत्रफल ठीक भई नक्सामा आकार फरक परेको भए मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ८क(२) अनुसार स्थलगत सर्जमिन मुचुल्का, सँधियारको सहमति र प्राविधिक विश्लेषण गरी नापी अधिकृतले निर्णय गर्दछ। सँधियार वा सरकारी जग्गा मिच्न पाइँदैन।

Q: एउटै नक्सामा दुईवटा कित्ताको एउटै नम्बर (दोहोरो कित्ता नम्बर) परेमा के हुन्छ?

दफा ३२(४) अनुसार नक्सामा प्राविधिक त्रुटिवश दुईवटा कित्ताको नम्बर एउटै परेको पाइएमा, जुन कित्ता पछिल्लो मितिमा कित्ताकाट वा दर्ता भएको हो, सो कित्तालाई सम्बन्धित नक्सा सिटको चालु अन्तिम कित्ता नम्बरभन्दा पछिल्लो नयाँ नम्बर प्रदान गरी स्रेस्ता सच्याइन्छ र मालपोत कार्यालयलाई लगत सच्याउन पठाइन्छ।

Q: के नापी कार्यालयले बैंक प्रयोजनका लागि "घरबाटो प्रमाणित" गर्छ?

दफा ५०(५) अनुसार गर्दैन। बैंक तथा वित्तीय संस्था वा व्यक्तिको प्रयोजनका लागि नापी कार्यालयबाट घरबाटो प्रमाणित गरिँदैन। यो काम स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार सम्बन्धित स्थानीय तह (वडा कार्यालय) को मात्र हो।

Q: साविक नक्सामा एकल धर्को (Single Line) बाटो वा कुलो देखिएको तर धरातलमा नभएको जग्गा दर्ता हुन्छ?

दफा १३ अनुसार यदि साविक नक्सामा एकल धर्को बाटो/कुलो छ र धरातलमा प्रयोगमा छ भने सार्वजनिक नै हुन्छ। यदि धरातलमा अस्तित्व नै नभएको र व्यक्तिको दर्ताभित्र परेको प्रमाणित भएमा स्थानीय तहको स्थलगत सिफारिस र सर्जमिन मुचुल्काका आधारमा मात्र निर्णय गरिनेछ।

Q: फिल्ड रेखाङ्कन (जग्गाको साँध छुट्याउने) गर्दा छिमेकी (सँधियार) उपस्थित भएन भने के हुन्छ?

दफा ३७-४३ अनुसार रेखाङ्कन हुनुपूर्व साँध-सँधियारलाई अनिवार्य सूचना गरिन्छ। यदि सँधियार उपस्थित भएन भने पनि स्थानीय तहका प्रतिनिधि वा छिमेकीको रोहबरमा नापी टोलीले सरकारी नक्सा, कन्ट्रोल पोइन्ट र फिल्डबुकका आधारमा वैज्ञानिक तरिकाले रेखाङ्कन गरी सोही व्यहोराको मुचुल्का तयार गर्दछ।

Q: बेनिस्सा, स्वबासी वा गाउँब्लकमा जग्गा दर्ता गर्दा दाबी विरोधको म्याद कति दिन हुन्छ?

दफा ९(१३) अनुसार दर्ता प्रमाण नभएका तर परम्परागत भोग रहेका स्वबासी, बेनिस्सा वा गाउँब्लक क्षेत्रमा नाप जाँच गर्दा हकदाबी वा विरोधका लागि २१ दिनको सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरिन्छ।

Q: कित्ता एकीकरण (Amalgamation) गर्दा कुन-कुन सर्त पूरा हुनुपर्छ?

दफा ३५ अनुसार दुवै कित्ता एउटै जग्गाधनीको एकल स्वामित्वमा हुनुपर्छ, एकापसमा जोडिएको हुनुपर्छ, र किसिम/विरह समान हुनुपर्छ। यदि कुनै एक कित्ता बैंकमा रोक्का छ भने बैंकको लिखित सहमति बिना एकीकरण गर्न मिल्दैन।

Q: जग्गाको क्षेत्रफल फिल्डबुक र लालपुर्जामा फरक परेमा कुन मान्य हुन्छ?

सरकारी आधिकारिक नापी नक्सा र फिल्डबुकको प्राविधिक भिडान गरिन्छ। यदि लालपुर्जामा लेख्दा टाइपिङ वा लिपिकीय त्रुटि भएको पाइएमा फिल्डबुक र नक्साको यथार्थ क्षेत्रफलका आधारमा मालपोत कार्यालयमार्फत लालपुर्जाको क्षेत्रफल सच्याइन्छ।

Q: 'मेरो कित्ता' (Mero Kitta) बाट सर्वसाधारणले के-के सेवा लिन सक्छन्?

दफा ४८-४९ अनुसार सर्वसाधारणले 'मेरो कित्ता' पोर्टलबाट घरमै बसेर डिजिटल नक्सा (Trace) प्रिन्ट गर्न, फिल्डबुकको आधिकारिक उतार हेर्न/लिन, राजस्व अनलाइनबाटै तिर्न र कित्ताको डिजिटल अवस्थिति यकिन गर्न सक्छन्।

Official English Editorial & Legal Reference (Legal & Cadastre)

English Technical & Regulatory Analysis: Jagga Naap Jaanch Naksa Sresta Nirdeshika 2081

Open English Portal (/en) →

1. Executive Overview & Scope: This in-depth editorial guide (जग्गा नाप जाँच तथा नक्सा स्रेस्ता अद्यावधिक सम्बन्धी निर्देशिका, २०८१: विस्तृत परिच्छेदगत सारांश र सरोकारवाला मार्गदर्शन), authored by licensed surveyor and geomatics developer BR Bhatta (Bhakta Raj Bhatt) under the Legal & Cadastre (नापी विभाग तथा कानुनी निर्देशिका) research series (२०८१ कात्तिक), provides an authoritative reference for property owners, legal practitioners, civil engineers, and real estate stakeholders across all 77 districts of Nepal. (नापी विभागद्वारा जारी १६ परिच्छेद, ५२ दफा र ३२ अनुसूचीयुक्त 'जग्गा नाप जाँच तथा नक्सा स्रेस्ता अद्यावधिक सम्बन्धी निर्देशिका, २०८१' को विस्तृत परिच्छेदगत सारांश, कित्ताकाट र टायल चेकका नयाँ नियम, ५ सुनौला नियम, तुलनात्मक तालिका र १२ आधिकारिक प्रश्नोत्तरहरू (FAQ)।)

2. Cadastral Surveying (Napi), MeroKitta Digital Maps & Civil Geomatics Standards in Nepal

The Department of Survey (Napi Bibhag — dos.gov.np) under the Ministry of Land Management, Cooperatives and Poverty Alleviation serves as Nepal’s national mapping and cadastral authority. Operating across 77 districts through 130+ Survey Offices (Napi Karyalaya), the Department maintains trigonometric geodetic control networks, cadastral parcel maps (Kitta Naksa) drawn at standard scales of 1:500 (dense urban cores), 1:1250 (municipal settlements), and 1:2500 (open agricultural terrain), as well as official Field Books (Fieldbook उतार) and Plot Registers.

Through the Nepal Land Information System (NELIS) and the MeroKitta online portal (merokitta.dos.gov.np), registered landowners can digitally apply for cadastral trace maps (Naksa Print), Field Book extracts, and plot information reports by authenticating their citizenship details, selecting their jurisdiction Survey Office, Ward No., Map Sheet No., and Parcel (Kitta) No., and paying statutory revenue fees via ConnectIPS, eSewa, or Khalti without visiting the physical office.

For field engineering and geometric verification, licensed surveyors (Amin) and civil engineers convert raw tape, total station, or DGPS measurements into Nepal’s two statutory unit systems: the Hilly System (1 Ropani = 16 Aana = 64 Paisa = 256 Daam = 508.737 sq. meters = 5,476 sq. ft.) and the Terai System (1 Bigha = 20 Kattha = 400 Dhur = 6,772.63 sq. meters = 72,900 sq. ft.). Irregular four-sided or multi-vertex polygons are subdivided into triangles and solved using Heron’s semi-perimeter formula S = (a + b + c)/2 and Area = √[S(S − a)(S − b)(S − c)] or Cartesian coordinate cross-multiplication (Shoelace Algorithm) inside AutoCAD using automated AutoLISP (.LSP) scripts.

3. Chapter-by-Chapter Technical Outline Covered in This Guide (12 Core Sections)

Below is the structured outline of statutory rules, administrative checklists, and empirical calculations analyzed in this publication for Jagga Naap Jaanch Naksa Sresta Nirdeshika 2081:

Chapter 1: १. पृष्ठभूमि, कानुनी आधार तथा निर्देशिकाको संरचना

नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गतको नापी विभागले जग्गा (नाप जाँच) नियमावली, २०५८ को नियम ३६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी 'जग्गा नाप जाँच तथा नक्सा स्रेस्ता अद्यावधिक सम्बन्धी निर्देशिका...

Chapter 2: २. प्रारम्भिक तथा महत्त्वपूर्ण परिभाषाहरू (परिच्छेद १, दफा १ र २)

निर्देशिकाको परिच्छेद १ मा नापी र जग्गा प्रशासनसँग जोडिएका आधारभूत प्राविधिक पदावलीहरूलाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरिएको छ: • SOP (Standard Operating Procedure): नापी विभागबाट स्वीकृत नाप नक्सा सम्बन्धी मानक सञ्चालन कार्य...

Chapter 3: ३. नियन्त्रण विन्दु, आधुनिक नापी प्रविधि तथा सूचना जारी (परिच्छेद २, ३ र ४)

परिच्छेद २, ३ र ४ (दफा ३ देखि ९) ले फिल्ड नाप जाँचका वैज्ञानिक विधिहरू निर्धारण गरेको छ: १. नियन्त्रण विन्दु (Control Points): राष्ट्रिय ग्रिड प्रणालीसँग आबद्ध हुने गरी पहिलो, दोस्रो, तेस्रो र चौथो तहका कन्ट्रोल पोइन्टह...

Chapter 4: ४. जग्गा दर्ता कार्यविधि र ३ आधार विन्दुको नियम (परिच्छेद ५, दफा १० देखि १८)

जग्गा दर्ता गर्दा साविक नक्सा, फिल्डबुक र हालको वास्तविक भोग पूर्ण रूपमा भिडान हुनुपर्नेछ (दफा १०)। डिजिटल ट्रेस भिडान गर्दा कम्तीमा ३ वटा स्थायी नियन्त्रण विन्दु वा पहिचानयुक्त संरचना (Permanent Control Points / Identif...

Chapter 5: ५. छुट नापी तथा छुट जग्गा दर्ता सम्बन्धी व्यवस्था (परिच्छेद ६, दफा १९ देखि २२)

साविक नापी हुँदा दर्ता प्रमाण (तिरो तिरेको रसिद, साविक स्रेस्ता, ७ नम्बर फाँटवारी आदि) भएर पनि नापी टोली खटिँदा नाप नक्सा हुन छुट भएको जग्गालाई छुट जग्गाको रूपमा दर्ता गर्न सकिनेछ (दफा १९)। प्रक्रियागत चरणहरू: १. ३५ दिन...

Chapter 6: ६. स्रेस्ता तयारी, गाउँब्लक, पुनः नाप जाँच र हस्तान्तरण (परिच्छेद ७ देखि १०, दफा २३ देखि ३१)

• फिल्डबुक र प्लट रजिस्टर (दफा २३-२५): नापी सम्पन्न भएपछि प्रत्येक कित्ताको विस्तृत विवरण खुल्ने गरी आधुनिक सफ्टवेयरमार्फत डिजिटल फिल्डबुक र प्लट रजिस्टर तयार गर्नुपर्नेछ। • गाउँब्लक/नगरब्लक नापी (दफा २६-२८): साविकमा एकै...

Chapter 7: ७. कित्ताकाट सम्बन्धी नयाँ वैज्ञानिक नियम र कित्ता नम्बरिङ (परिच्छेद ११, दफा ३२ र ३३)

कित्ताकाट गर्दा भू-उपयोग ऐन, २०७६, भू-उपयोग नियमावली, २०७९ तथा सम्बन्धित स्थानीय तहको भू-उपयोग वर्गीकरण र मापदण्ड अनुसार मात्र कित्ताकाट गर्न पाइनेछ (दफा ३२)। निर्देशिकाको दफा ३२(२) ले कित्ता नम्बर कायम गर्ने स्पष्ट वैज...

Chapter 8: ८. टायल चेक (Tile Check) मा कडा प्रतिबन्ध र कित्ता एकीकरण (परिच्छेद १२, दफा ३४ देखि ३६)

टायल चेकका नाममा हुने अनियमितता र जग्गा थपघट रोक्न निर्देशिकाको दफा ३४ ले कडा कानुनी प्रतिबन्ध लगाएको छ: १. खरिद-बिक्री भइसकेका कित्तामा पूर्ण प्रतिबन्ध (दफा ३४(५)): साविक कित्ताबाट पटक-पटक कित्ताकाट भई बिक्री भइसकेका ब...

Chapter 9: ९. फिल्ड रेखाङ्कन र नक्सा सुधार कार्यविधि (परिच्छेद १३ र १४, दफा ३७ देखि ४७)

• फिल्ड रेखाङ्कन (दफा ३७-४३): जग्गाधनीले तोकिएको सरकारी दस्तुर तिरी अनुसूची बमोजिम नापी कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ। रेखाङ्कन हुने दिनभन्दा अगावै चारकिल्लाका साँध-सँधियारहरूलाई अनिवार्य जानकारी गराउनुपर्नेछ। अमिन/सर्भेय...

Chapter 10: १०. NELIS, मेरो कित्ता र घरबाटो प्रमाणित नगर्ने व्यवस्था (परिच्छेद १५ र १६, दफा ४८ देखि ५२)

• राष्ट्रिय भू-सूचना प्रणाली (NELIS) र मेरो कित्ता (दफा ४८-४९): नापी कार्यालयका सम्पूर्ण नक्सा र स्रेस्ताहरूलाई NELIS मा अनिवार्य प्रविष्ट गरिनुपर्नेछ। नागरिकले घरमै बसेर अनलाइनबाटै नक्सा ट्रेस, फिल्डबुक उतार लिन र राजस्...

Chapter 11: ११. सरोकारवाला लक्षित विशेष मार्गदर्शन तथा ५ सुनौला नियम

क. सर्वसाधारण जग्गाधनीका लागि जान्नैपर्ने ५ सुनौला नियमहरू: १. कित्ताकाट गर्दा कित्ता नम्बरको नियम: जग्गा बेच्दा किन्ने मान्छेले पहिलो नयाँ नम्बर पाउँछ, तपाईंको बाँकी जग्गा साविक वा पछिल्लो नम्बरमा रहन्छ। बाटो छाडेको भए ...

Chapter 12: १२. साविक निर्देशिका २०७३ र हालको निर्देशिका २०८१ बीच तुलना

साविक निर्देशिका, २०७३ र नयाँ निर्देशिका, २०८१ बीचका मुख्य फरकहरू निम्न तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ:...

4. Statutory & Cadastral Constants Reference

  • Hilly Cadastral System: 1 Ropani = 16 Aana = 64 Paisa = 256 Daam = 5,476 sq. ft. (508.74 m²); 1 Aana = 342.25 sq. ft. (31.80 m²).
  • Terai Cadastral System: 1 Bigha = 20 Kattha = 400 Dhur = 72,900 sq. ft. (6,772.63 m²); 1 Kattha = 3,645 sq. ft. (338.63 m²); 1 Dhur = 182.25 sq. ft. (16.93 m²).
  • Governing Legislation: Land Act 2021, Land Revenue Act 2034, Land Use Act 2076, Land Use Regulation 2079/2081, and National Civil Code 2074 of Nepal.

5. Interactive English Verification Calculators

Cross-check every rate, area threshold, and tax formula from this article in real time using our pure-English engineering tools:

यो उपयोगी जानकारी साथीभाइसँग सेयर गर्नुहोस्:
निःशुल्क एआई जग्गा कानुनी परामर्श • INSTANT LEGAL HELP

के यस विषयमा कुनै समस्या वा दोधार छ? आफ्नो प्रश्न सोध्नुहोस्

नेपालको पछिल्लो नापजाँच ऐन, कित्ताकाट मापदण्ड २०८१ र मालपोत कर नियम अनुसार तत्काल आधिकारिक जानकारी पाउनुहोस्।

💡 धेरै सोधिने नमुना प्रश्नहरू (क्लिक गरी सोध्नुहोस्):
नेपाल सरकारको भूउपयोग तथा नापजाँच ऐनमा आधारित सल्लाह
BR Bhatta
लेखक परिचय

BR Bhatta

सफ्टवेयर विकासकर्ता तथा नापी प्रविधि अनुसन्धानकर्ता। नेपालमा जग्गा नापजाँच, कित्ताकाट, र क्याड अटोमेसनलाई सरल र डिजिटल बनाउने अभियानमा समर्पित।

🧮

सम्बन्धित उपयोगी डिजिटल क्याल्कुलेटरहरू (Interactive Tools):

यस लेखसँग सम्बन्धित हिसाब तथा नापी कार्यलाई १००% सटीक बनाउन तलका निःशुल्क टूल्सहरू चलाउनुहोस्:

नयाँ अपडेट: बीआर पात्रो एन्ड्रोइड एप v8.0.0

नेपालको भरपर्दो डिजिटल पात्रो तथा वैदिक पञ्चाङ्ग एप

वि.सं. क्यालेन्डर, दैनिक तिथि, नक्षत्र, राहुकाल, जग्गा पास/विवाह शुभ साइत, ८०-वर्षे त्रिभागी दशा र वि.सं. ⇄ ई.सं. मिति रूपान्तरण अब इन्टरनेट नहुँदा पनि मोबाइलमै!

१००% विज्ञापन-रहित (Zero Ads)अफलाइन चल्नेदैनिक राहुकाल र साइत अलर्ट
सिफारिस गरिएका अन्य गाइडहरू • RECOMMENDED GUIDES

यस विषयसँग सम्बन्धित अन्य उपयोगी लेखहरू

नेपालको पछिल्लो कानुन र नापजाँच सम्बन्धी थप स्पष्टताका लागि यी आधिकारिक आलेखहरू पनि अध्ययन गर्नुहोस्:

कित्ताकाट मापदण्ड र क्षेत्रफल
७ मिनेट पढाइ

कित्ताकाट खुल्दा प्रति कित्ता कति जग्गा हुनुपर्छ? आवासीय र कृषि जग्गाको न्यूनतम क्षेत्रफल मापदण्ड (२०८३ अद्यावधिक)

नेपालमा जग्गा कित्ताकाट गर्दा कम्तिमा कति क्षेत्रफल बाँकी रहनुपर्छ? आवासीय क्षेत्रमा ४ आना (१३० वर्गमिटर), कृषि क्षेत्रमा ८ आना वा तराईमा १ कट्ठाको नियम, बाटोको मोहडा (Frontage) र अंशबन्डा तथा कित्ताकाटको कानुनी छुटहरू।

कित्ताकाट तथा भू-उपयोगपढ्नुहोस्
अनलाइन नक्सा तथा लालपुर्जा
६ मिनेट पढाइ

मेरोकित्ता (Mero Kitta) अनलाइनबाट नक्सा र फिल्डबुक हेर्ने र प्रिन्ट गर्ने आधिकारिक तरिका (MeroKitta Online Naksa & Fieldbook Guide)

नेपाल सरकार नापी विभागको आधिकारिक "मेरोकित्ता" (MeroKitta) पोर्टल र भू-सूचना प्रणालीबाट घरमै बसेर आफ्नो जग्गाको नक्सा ट्रेस (Cadastral Map), फिल्डबुक र लालपुर्जा विवरण कसरी हेर्ने र डाउनलोड गर्ने? पूरा अनलाइन प्रक्रिया र राजस्व भुक्तानी विधि।

अनलाइन नापी तथा प्रविधिपढ्नुहोस्
कित्ताकाट मापदण्ड
७ मिनेट

नेपालमा जग्गा कित्ताकाट कसरी गर्ने? नयाँ भू-उपयोग नियमावली, मापदण्ड र नापी प्रक्रिया

जग्गा कित्ताकाट सम्बन्धी भू-उपयोग ऐन २०७६, न्यूनतम क्षेत्रफल सीमा, बाटोको चौडाइ, वडा सिफारिस र नापी कार्यालयमा कित्ताकाट गर्ने चरणबद्ध प्रक्रिया।

कित्ताकाट तथा कानुनपढ्नुहोस्
भवन निर्माण मापदण्ड
५ मिनेट

घर तथा घडेरी निर्माण गर्दा बाटोको न्यूनतम चौडाइ र सेटब्याक (Setback) सम्बन्धी नगर विकास मापदण्ड

घरको नक्सा पास गर्दा बाटो कति चौडा हुनुपर्छ? सडकको केन्द्र (Centerline) बाट छोड्नुपर्ने दुरी र छिमेकी सिमानाबाट सेटब्याकको नियम।

नगर विकास मापदण्डपढ्नुहोस्