सरकारी मूल्याङ्कन विधि• मालपोत तथा कर

जग्गाको सरकारी न्यूनतम मूल्याङ्कन निर्धारण नियम र गणना विधि (२०८३): CDO समिति, बाटो वर्गीकरण र DOLMA चेक गर्ने तरिका

BR Bhatta
BR Bhattaसफ्टवेयर विकासकर्ता तथा नापी प्रविधि विशेषज्ञ
२०८३ असोज६ मिनेट

सारांश (Summary): मालपोत ऐन २०३४ अनुसार CDO नेतृत्वको समितिले सरकारी जग्गा दर कसरी तोक्छ, बजार मूल्य र सरकारी दरबीचको कानुनी फरक के हो र राजश्व गणना कसरी हुन्छ — पूर्ण कानुनी विधि। जिल्ला अनुसारको दररेटका लागि मालपोत मूल्याङ्कन टूल हेर्नुहोस्।

नेपाली अडियो गाथा (Listen in Audio)AI Voice

पढ्न समय छैन? यो लेख सम्पूर्ण नेपालीमा सुन्नुहोस्

यो उपयोगी जानकारी साथीभाइसँग सेयर गर्नुहोस्:

१. सरकारी न्यूनतम मूल्याङ्कन भनेको के हो?

नेपालमा जग्गा खरिदबिक्री (पास) गर्दा, दृष्टिबन्धक राख्दा, वा धितो मूल्याङ्कन गर्दा सरकारले लिनुपर्ने राजस्व निर्धारण गर्न प्रत्येक जिल्लाको मालपोत कार्यालयले तोकेको न्यूनतम आधार दर नै 'सरकारी मूल्याङ्कन' (Minimum Government Valuation) हो। मालपोत कार्यालयले तोकेको यो दरभन्दा कम मूल्य देखाएर जग्गा पास गर्न पाइँदैन।
तत्काल मालपोत कर क्याल्कुलेटर (Interactive Live Tool)
आर्थिक ऐन २०८१/८२ मापदण्ड

जग्गा पास गर्दा लाग्ने शुल्क तथा महिला छुट हिसाब गर्नुहोस्

तपाईंको थैली अंक (वा सरकारी मूल्याङ्कन) राखेर पालिका स्तर र सहुलियत अनुसार मालपोतमा लाग्ने रजिष्ट्रेसन दस्तुर र पुँजीगत लाभकर एक क्लिकमा थाहा पाउनुहोस्:

रु.
द्रुत छनोट:
पुँजीगत लाभकर (CGT) पनि समावेश गर्ने?बिक्रेताले नाफा कमाएको खण्डमा मालपोतमै बुझाउनुपर्छ
हिसाबको विस्तृत विवरण (Calculation Breakdown)50.00 लाख को कारोबार
मूल रजिष्ट्रेसन दस्तुर (5%):रु. 2,50,000
शुद्ध रजिष्ट्रेसन राजस्व (Net Fee):रु. 2,50,000
मालपोत विविध/रोक्का दस्तुर (अनुमानित):+रु. 500
मालपोतमा बुझाउनुपर्ने जम्मा कुल अनुमानित राजस्व:(करिब 2.50 लाख)
रु. 2,50,500
आधिकारिक ७७ जिल्लाको दररेट र रसिद स्लिप प्रिन्ट चाहिन्छ?
पूर्ण मालपोत क्याल्कुलेटर खोल्नुहोस्

२. सरकारी मूल्याङ्कन कसले निर्धारण गर्छ?

मालपोत ऐन २०३४ अनुसार प्रत्येक जिल्लामा **प्रमुख जिल्ला अधिकारी (CDO)** को संयोजकत्वमा 'जग्गा न्यूनतम मूल्याङ्कन समिति' हुन्छ। यस समितिमा जिल्ला समन्वय अधिकारी, मालपोत अधिकृत, नापी अधिकृत, र स्थानीय उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधिहरू हुन्छन्। यो समितिले प्रत्येक वर्ष साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी नयाँ दर सार्वजनिक गर्छ।
सिफारिस गरिएका डिजिटल साधनहरू (Free Practical Tools)

यो विषयसँग सम्बन्धित उपयोगी अनलाइन उपकरणहरू

तपाईंको कामलाई सहज र समय बचत बनाउन यी निःशुल्क नेपाली टुल्सहरू प्रयोग गर्नुहोस्:

सबै २८+ उपकरणहरू
Word Doc निःशुल्क

नेपाली लिखत तथा तमसुक ढाँचा (Legal Deed Templates)

जग्गा पास गर्दा चाहिने राजिनामा, बैनाबट्टा, अधिकृत वारेसनामा र निवेदनका प्रमाणित ढाँचाहरू डाउनलोड गर्नुहोस्।

वर्ड फाइल (.docx) डाउनलोडखोल्नुहोस्
जिल्ला र वडागत

मालपोत सरकारी मूल्याङ्कन दर (Valuation Rates)

काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, कास्की, मोरङ लगायत प्रमुख जिल्लाहरूको न्यूनतम सरकारी मूल्याङ्कन दर खोज्नुहोस्।

सरकारी दर तुरुन्त खोज्नुहोस्खोल्नुहोस्
इन्टरएक्टिभ चेकलिस्ट

जग्गा पास आवश्यक कागजात चेकलिस्ट तथा तयारी

राजीनामा, नामसारी, बकसपत्र वा अंशबण्डा गर्दा वडा, नापी र मालपोतमा चाहिने कागजातहरूको अनुकूलित सूची।

कागजात चेकलिस्ट हेर्नुहोस्खोल्नुहोस्

३. बाटोको किसिम अनुसार मूल्याङ्कनमा पर्ने प्रभाव

जग्गा छोएको बाटोको स्तर अनुसार मूल्याङ्कन फरक हुन्छ: - **मूल सडक / कालोपत्रे सडक:** सबैभन्दा उच्च मूल्याङ्कन दर। - **सहायक कालोपत्रे वा ग्राभेल सडक:** मध्यम दर। - **कच्ची बाटो वा ट्रयाक खोलिएको:** न्यून मध्यम दर। - **गोरेटो बाटो वा मोटरबाटो नभएको:** सबैभन्दा कम मूल्याङ्कन दर। - **खेतीयोग्य जमिन (सिञ्चित वा असिञ्चित):** कृषियोग्य जग्गाको छुट्टै न्यून दर तोकिएको हुन्छ।

४. जग्गाको सरकारी दर अनलाइन र कार्यालयबाट हेर्ने तरिका

१. **अनलाइन DOLMA पोर्टल:** भू-अभिलेख सूचना प्रणाली (dolma.gov.np) मा गएर सम्बन्धित जिल्ला, पालिका र वडा छानेर बाटोको किसिम अनुसार दर हेर्न सकिन्छ। २. **मालपोत कार्यालयको सूचना पाटी:** प्रत्येक मालपोत कार्यालयको प्राङ्गणमा आर्थिक वर्षको मूल्याङ्कन पुस्तिका उपलब्ध हुन्छ। ३. **सम्बन्धित वडा कार्यालय:** घरबाटो सिफारिस लिँदा वडाले नै बाटोको प्रकार खुलाएर न्यूनतम मूल्याङ्कन प्रमाणित गरिदिन्छ।

५. बजार मूल्य (Market Price) र सरकारी दरबीचको भिन्नता

चलनचल्तीको मूल्य (बजार भाउ) र सरकारी मूल्याङ्कनमा ठूलो अन्तर हुन्छ। उदाहरणका लागि काठमाडौँको कुनै ठाउँमा बजार मूल्य प्रतिआना ५० लाख रुपैयाँ हुनसक्छ, तर सरकारी मूल्याङ्कन प्रतिआना २० लाख रुपैयाँ मात्र तोकिएको हुन सक्छ। मालपोतले रजिष्ट्रेशन दस्तुर लिँदा सरकारी दरलाई न्यूनतम आधार मान्छ।

६. रजिष्ट्रेशन दस्तुर र पुँजीगत लाभकरमा मूल्याङ्कनको भूमिका

यदि लिखतमा सरकारी मूल्याङ्कनभन्दा बढी थैली अङ्क उल्लेख छ भने बढी अङ्कमा कर लाग्छ। तर यदि थैली अङ्क सरकारी मूल्याङ्कनभन्दा कम देखाइयो भने मालपोत अधिकृतले स्वतः सरकारी मूल्याङ्कन बराबरको रकम कायम गरी कर असुल गर्छ।

बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू (Frequently Asked Questions)

Q: सरकारी मूल्याङ्कन दर प्रत्येक वर्ष परिवर्तन हुन्छ?

हो, सामान्यतया प्रत्येक आर्थिक वर्षको बजेटपछि साउन महिनामा नयाँ सरकारी मूल्याङ्कन दर लागू हुन्छ। तर कुनै वर्ष समितिले पुरानै दरलाई निरन्तरता दिन पनि सक्छ।

Q: बाटोको चौडाइले सरकारी मूल्याङ्कनमा फरक पार्छ?

पार्छ। ८ मिटरभन्दा फराकिलो बाटो भएको जग्गा र ४ मिटर वा गोरेटो बाटो भएको जग्गाको मूल्याङ्कन दर निकै फरक हुन्छ।

Official English Editorial & Legal Reference (Financial Management)

English Technical & Regulatory Analysis: Nepal Government Land Valuation Minimum Rate Guide

Open English Portal (/en) →

1. Executive Overview & Scope: This in-depth editorial guide (जग्गाको सरकारी न्यूनतम मूल्याङ्कन निर्धारण नियम र गणना विधि (२०८३): CDO समिति, बाटो वर्गीकरण र DOLMA चेक गर्ने तरिका), authored by licensed surveyor and geomatics developer BR Bhatta (Bhakta Raj Bhatt) under the Financial Management (मालपोत तथा कर) research series (२०८३ असोज), provides an authoritative reference for property owners, legal practitioners, civil engineers, and real estate stakeholders across all 77 districts of Nepal. (मालपोत ऐन २०३४ अनुसार CDO नेतृत्वको समितिले सरकारी जग्गा दर कसरी तोक्छ, बजार मूल्य र सरकारी दरबीचको कानुनी फरक के हो र राजश्व गणना कसरी हुन्छ — पूर्ण कानुनी विधि। जिल्ला अनुसारको दररेटका लागि मालपोत मूल्याङ्कन टूल हेर्नुहोस्।)

2. Statutory Land Valuation, Malpot Registration Tax & Capital Gains Framework in Nepal

In Nepal, every real estate conveyance (Rajinama Likhat Pass) registered at a District Land Revenue Office (Malpot Karyalaya) under the Department of Land Management and Archive (dolrm.gov.np) is subject to a dual-valuation rule established by the Land Revenue Act 2034 (1978 AD) and the annual provincial Finance Acts. Each district maintains a statutory District Valuation Committee chaired by the Chief District Officer (CDO), which publishes minimum per-Aana (in hilly districts) or per-Kattha (in Terai districts) land rates every Shrawan 1 based on road width and surface classification (National Highway, Pitched Urban Road, Graveled Feeder Road, Earthen Track, or Foot Trail / Goreto Bato).

When calculating deed registration tax (Rajinama Dastur), the Malpot Officer compares the buyer and seller’s declared transaction price (Thaili Rakam) against the official Government Minimum Valuation Rate (Sarkari Mulyankan). Under Nepalese property law, registration fees and Capital Gains Tax (Labhkar) are always assessed on whichever value is higher. Standard deed registration rates stand at 5.0% in Metropolitan Cities (such as Kathmandu, Lalitpur, Pokhara, Bharatpur, Biratnagar, and Birgunj), 4.5% in Sub-Metropolitan and Municipal areas, and 4.0% in Rural Municipalities (Gaupalika).

To promote women’s property ownership and financial inclusion, the Government of Nepal grants a statutory 25% registration tax exemption in urban municipalities and up to 50% exemption in rural/mountainous municipalities when land is registered solely in the name of a female citizen (with an additional 35% discount for single women/widows and a flat NPR 100 registration fee for joint husband-wife Dampati Kayam registration), provided the parcel is not resold within 3 years. For sellers, individual Capital Gains Tax (CGT) under the Income Tax Act 2058 applies to transactions exceeding NPR 10,00,000 (1 Million NPR / 10 Lakhs) at 5% for long-term ownership (5 years or more) and 7.5% for short-term ownership (under 5 years). Commercial banks in Nepal further blend 70% prevailing market price with 30% government Malpot valuation to establish Fair Market Value (FMV) for home and business mortgage loans.

3. Chapter-by-Chapter Technical Outline Covered in This Guide (6 Core Sections)

Below is the structured outline of statutory rules, administrative checklists, and empirical calculations analyzed in this publication for Nepal Government Land Valuation Minimum Rate Guide:

Chapter 1: १. सरकारी न्यूनतम मूल्याङ्कन भनेको के हो?

नेपालमा जग्गा खरिदबिक्री (पास) गर्दा, दृष्टिबन्धक राख्दा, वा धितो मूल्याङ्कन गर्दा सरकारले लिनुपर्ने राजस्व निर्धारण गर्न प्रत्येक जिल्लाको मालपोत कार्यालयले तोकेको न्यूनतम आधार दर नै 'सरकारी मूल्याङ्कन' (Minimum Governm...

Chapter 2: २. सरकारी मूल्याङ्कन कसले निर्धारण गर्छ?

मालपोत ऐन २०३४ अनुसार प्रत्येक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (CDO) को संयोजकत्वमा 'जग्गा न्यूनतम मूल्याङ्कन समिति' हुन्छ। यस समितिमा जिल्ला समन्वय अधिकारी, मालपोत अधिकृत, नापी अधिकृत, र स्थानीय उद्योग वाणिज्य संघका प्रत...

Chapter 3: ३. बाटोको किसिम अनुसार मूल्याङ्कनमा पर्ने प्रभाव

जग्गा छोएको बाटोको स्तर अनुसार मूल्याङ्कन फरक हुन्छ: - मूल सडक / कालोपत्रे सडक: सबैभन्दा उच्च मूल्याङ्कन दर। - सहायक कालोपत्रे वा ग्राभेल सडक: मध्यम दर। - कच्ची बाटो वा ट्रयाक खोलिएको: न्यून मध्यम दर। - गोरेटो बाटो वा मो...

Chapter 4: ४. जग्गाको सरकारी दर अनलाइन र कार्यालयबाट हेर्ने तरिका

१. अनलाइन DOLMA पोर्टल: भू-अभिलेख सूचना प्रणाली (dolma.gov.np) मा गएर सम्बन्धित जिल्ला, पालिका र वडा छानेर बाटोको किसिम अनुसार दर हेर्न सकिन्छ। २. मालपोत कार्यालयको सूचना पाटी: प्रत्येक मालपोत कार्यालयको प्राङ्गणमा आर्थि...

Chapter 5: ५. बजार मूल्य (Market Price) र सरकारी दरबीचको भिन्नता

चलनचल्तीको मूल्य (बजार भाउ) र सरकारी मूल्याङ्कनमा ठूलो अन्तर हुन्छ। उदाहरणका लागि काठमाडौँको कुनै ठाउँमा बजार मूल्य प्रतिआना ५० लाख रुपैयाँ हुनसक्छ, तर सरकारी मूल्याङ्कन प्रतिआना २० लाख रुपैयाँ मात्र तोकिएको हुन सक्छ। मा...

Chapter 6: ६. रजिष्ट्रेशन दस्तुर र पुँजीगत लाभकरमा मूल्याङ्कनको भूमिका

यदि लिखतमा सरकारी मूल्याङ्कनभन्दा बढी थैली अङ्क उल्लेख छ भने बढी अङ्कमा कर लाग्छ। तर यदि थैली अङ्क सरकारी मूल्याङ्कनभन्दा कम देखाइयो भने मालपोत अधिकृतले स्वतः सरकारी मूल्याङ्कन बराबरको रकम कायम गरी कर असुल गर्छ।...

4. Statutory & Cadastral Constants Reference

  • Hilly Cadastral System: 1 Ropani = 16 Aana = 64 Paisa = 256 Daam = 5,476 sq. ft. (508.74 m²); 1 Aana = 342.25 sq. ft. (31.80 m²).
  • Terai Cadastral System: 1 Bigha = 20 Kattha = 400 Dhur = 72,900 sq. ft. (6,772.63 m²); 1 Kattha = 3,645 sq. ft. (338.63 m²); 1 Dhur = 182.25 sq. ft. (16.93 m²).
  • Governing Legislation: Land Act 2021, Land Revenue Act 2034, Land Use Act 2076, Land Use Regulation 2079/2081, and National Civil Code 2074 of Nepal.

5. Interactive English Verification Calculators

Cross-check every rate, area threshold, and tax formula from this article in real time using our pure-English engineering tools:

यो उपयोगी जानकारी साथीभाइसँग सेयर गर्नुहोस्:
निःशुल्क एआई जग्गा कानुनी परामर्श • INSTANT LEGAL HELP

के यस विषयमा कुनै समस्या वा दोधार छ? आफ्नो प्रश्न सोध्नुहोस्

नेपालको पछिल्लो नापजाँच ऐन, कित्ताकाट मापदण्ड २०८१ र मालपोत कर नियम अनुसार तत्काल आधिकारिक जानकारी पाउनुहोस्।

💡 धेरै सोधिने नमुना प्रश्नहरू (क्लिक गरी सोध्नुहोस्):
नेपाल सरकारको भूउपयोग तथा नापजाँच ऐनमा आधारित सल्लाह
BR Bhatta
लेखक परिचय

BR Bhatta

सफ्टवेयर विकासकर्ता तथा नापी प्रविधि अनुसन्धानकर्ता। नेपालमा जग्गा नापजाँच, कित्ताकाट, र क्याड अटोमेसनलाई सरल र डिजिटल बनाउने अभियानमा समर्पित।

🧮

सम्बन्धित उपयोगी डिजिटल क्याल्कुलेटरहरू (Interactive Tools):

यस लेखसँग सम्बन्धित हिसाब तथा नापी कार्यलाई १००% सटीक बनाउन तलका निःशुल्क टूल्सहरू चलाउनुहोस्:

नयाँ अपडेट: बीआर पात्रो एन्ड्रोइड एप v8.0.0

नेपालको भरपर्दो डिजिटल पात्रो तथा वैदिक पञ्चाङ्ग एप

वि.सं. क्यालेन्डर, दैनिक तिथि, नक्षत्र, राहुकाल, जग्गा पास/विवाह शुभ साइत, ८०-वर्षे त्रिभागी दशा र वि.सं. ⇄ ई.सं. मिति रूपान्तरण अब इन्टरनेट नहुँदा पनि मोबाइलमै!

१००% विज्ञापन-रहित (Zero Ads)अफलाइन चल्नेदैनिक राहुकाल र साइत अलर्ट
सिफारिस गरिएका अन्य गाइडहरू • RECOMMENDED GUIDES

यस विषयसँग सम्बन्धित अन्य उपयोगी लेखहरू

नेपालको पछिल्लो कानुन र नापजाँच सम्बन्धी थप स्पष्टताका लागि यी आधिकारिक आलेखहरू पनि अध्ययन गर्नुहोस्:

रजिस्ट्रिसन कर
६ मिनेट

जग्गा पास गर्दा लाग्ने शुल्क २०८३/८४: घरजग्गा रजिस्ट्रेसन दस्तुर, पुँजीगत लाभकर र महिला छुट दररेट तालिका

आ.व. २०८३/८४ मा घर-जग्गा पास गर्दा मालपोत कार्यालयमा कति रजिस्ट्रेसन शुल्क (४%–५%), पुँजीगत लाभकर (CGT ५%–७.५%) र महिला छुट (२५%–५०%) लाग्छ? जग्गा पास गर्दा चाहिने कागजात र अनलाइन क्यालकुलेटर सहित।

मालपोत तथा करपढ्नुहोस्
जग्गा खरिद पूर्वतयारी
७ मिनेट

जग्गा किन्दा बैना गर्नुअघि गर्नैपर्ने १० वटा गोप्य जाँच (Land Buyer's Due Diligence Checklist)

नेपालमा जग्गा किन्दा बैना गर्नुअघि रोक्का स्थिति, नक्सा र फिल्डको मेल, बाटोको वैधानिकता, मोही हक, र दोहोरो स्रेस्ता जाँच्ने १० वटा अनिवार्य कानुनी तथा प्राविधिक बुँदाहरूको पूर्ण चेकलिस्ट।

घरजग्गा खरिदबिक्रीपढ्नुहोस्
महिला जग्गा छुट
६ मिनेट

महिलाको नाममा जग्गा पास गर्दा २५% देखि ५०% सम्म राजस्व छुट कसरी लिने? प्रक्रिया र कानुनी सर्तहरू (आ.व. २०८३/८४)

नेपालमा महिलाको नाममा घरजग्गा रजिष्ट्रेशन गर्दा महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिका अनुसार २५% देखि ५०% सम्म पाइने छुट, संयुक्त दम्पती दर्ता (रु. १००) र आवश्यक कागजातको पूर्ण विवरण।

मालपोत तथा करपढ्नुहोस्
जिल्ला मूल्याङ्कन दररेट
८ मिनेट पढाइ

जिल्ला अनुसार जग्गाको थैली अंक र सरकारी मूल्याङ्कन दररेट (आ.व. २०८३/८४): काठमाडौँ, पोखरा, बुटवल र चितवन तालिका

काठमाडौँ, ललितपुर, पोखरा, चितवन र ७७ जिल्लाको सरकारी मूल्याङ्कन दर तथा थैली अंक कसरी हेर्ने? प्रमुख सहरका नमुना दर, बाटोको स्तर अनुसार मूल्याङ्कन र लाइभ मालपोत दररेट सर्च टूलको पूर्ण विवरण।

मालपोत तथा मूल्याङ्कनपढ्नुहोस्